महाराष्ट्र में पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन

महाराष्ट्र ने 1 मई 1962 को पंचायती राज लागू किया, महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के तहत, वसंतराव नाईक समिति की रिपोर्ट पर आधारित। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पहला था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में।

महाराष्ट्र जिला परिषद-केंद्रित है, ब्लॉक-केंद्रित नहीं। अन्यत्र अपनाए गए बलवंतराय मेहता प्रतिरूप के विपरीत यहां जिला स्तर ग्रामीण प्रशासन की धुरी है — और जि.प. अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

दो अलग अधिनियम स्तरों को शासित करते हैं: ग्राम पंचायतों हेतु बॉम्बे ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958, तथा पंचायत समिति व जिला परिषद हेतु महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम, 1961।

स्थानीय निकाय चुनाव अनुच्छेद 243ट के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग कराता है — भारत निर्वाचन आयोग नहीं। इस विषय में यही सबसे आम भ्रम है।

कार्यकारी बनाम राजनीतिक प्रमुख: ग्राम सेवक बनाम सरपंच, तालुका विकास अधिकारी बनाम सभापति, जि.प. CEO बनाम जि.प. अध्यक्ष, नगर आयुक्त बनाम महापौर। हर युग्म में कार्यकारी शक्ति नियुक्त अधिकारी के पास है।

समिति क्रम: बलवंतराय मेहता (1957, तीन स्तर) → अशोक मेहता (1977, दो स्तर) → जी. वी. के. राव (1985) → एल. एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जे की पहली मांग) → 73वां संशोधन (1992)।

ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय और बारहवीं नगरपालिकाओं के लिए 18 सूचीबद्ध करती है। हस्तांतरण अनुज्ञात्मक है — अनुच्छेद 243छ कहता है कि विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां दे "सकेगा"।

ग्राम सभा संपूर्ण प्रणाली की एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संस्था है; शेष हर स्तर निर्वाचित प्रतिनिधियों का है। महाराष्ट्र ने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण विधान बनाया है, जो संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई से अधिक है।